TOPIKINI, Painan – Ribuan masa pendukung bupati Rusma Yul Anwar, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Painan, pada rabu siang (17/03/2021).
Massa yang berasal dari beberapa kecamatan ini, berjalan kaki dari GOR M Zein menuju kantor kejari yang bersebelahan dengan kantor bupati.
Sepanjang jalan massa berorasi dan mengumandangkan yel yel dukungan kepada bupati mereka.
Massa membawa petisi yang ditanda tangani oleh 28 ribu lebih warga Pesisir Selatan, untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.
Petisi tersebut meminta kepada Kajari, agar menunda eksekusi terhadap Rusma Yul Anwar, yang sudah ditetapkan sebagai terpidana, kasus pengrusakan hutan mangrov oleh Mahmakamah Agung.
Menurut warga, kasus yang menerpa bupati mereka itu, sarat dengan nuansa politik.
“Kami merasa ada ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum perkara Rusma Yul Anwar, karena disaat yang sama, pemerintah juga melakukan pelanggaran dalam proses pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut. Untuk itu, kami memohon kepada ibu Kajari menangguhkan eksekusi terhadap bupati terpilih, sehingga bupati bias menyelesaikan RPJMB dan menyelesaikan janji politiknya saat kampanye di pilkada lalu,” ucap Bambang Srianto, kordinator aksi yang disampaikan dalam orasinya.
28 ribu tandatangan dan KTP warga Pesisir Selatan yang tertera pada petisi tersebut, diterima Kepala Jaksa Negeri Pesisir Selatan Dona Rumiris Sitorus.
Kajari mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari atasannya yaitu Jaksa Agung untuk menentukan langkah selanjutnya.
Namun menurut kajari, putusan Mahkamah Agung, hanya bisa dibatalkan oleh putusan setingkat pula. Artinya, petisi yang disampaikan oleh massa, tidak dapat menunda eksekusi.
“Kami masih menunggu petunjuk pimpinan, petisi baru hari ini kami terima, tentu kami laporkan secara tertulis, sedangkan petikan putusan sudah hari Jumat (12/3/21) sudah kami laporkan juga,” ucap Dona Rumiris Sitorus, Kajari Pesisir Selatan.
Rusma Yul Anwar, terseret kasus pengrusakan lingkungan yaitu hutan magrov di kawasan Mandeh Pesisir Selatan, saat ia masih menjabat wakil bupati.
Dalam petikan putusan Mahkamah Agung tersebut, Rusma dinyatakan bersalah dan dipidana penjara selama satu tahun dan denda satu milyar rupiah.
Rusma Yul Anwar dilantik menjadi bupati Februari lalu, karena memenangkan pilkada yang dihelat sembilan Desember 2020 lalu.(art)